सोलापूर: जिल्ह्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत संपणार आहे, अशा ६५५ ग्रामपंचायतींसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. या ग्रामपंचायतींवर आता बाहेरील प्रशासक न नेमण्याऐवजी, विद्यमान सरपंचांचीच ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्यामार्फत या प्रक्रियेची अंमलबजावणी सोलापूर जिल्ह्यात तातडीने सुरू होणार आहे.
सोलापूरसाठी या निर्णयाचे महत्त्व: सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण राजकारणाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. प्रशासकीय कारणांमुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्याने गावगाडा कोणाकडे जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. गावाचा विकास थांबणार नाही: अनेकदा सरकारी प्रशासक (विस्तार अधिकारी) यांच्याकडे एकापेक्षा जास्त गावांचा भार असल्याने विकासकामे संथ होतात. आता स्थानिक सरपंचच प्रशासक असल्याने पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ यांसारख्या योजनांना गती मिळेल.
प्रशासकीय समिती: फक्त सरपंचच नव्हे, तर त्यांच्यासोबत विद्यमान उपसरपंच आणि सदस्यांची एक समिती कामकाजात मदत करेल.
मुदत: ही नियुक्ती पुढील सहा महिन्यांसाठी किंवा प्रत्यक्ष निवडणुका होऊन नवीन बॉडी अस्तित्वात येईपर्यंत (यापैकी जे आधी असेल) लागू राहील.
सरपंच परिषदेच्या पाठपुराव्याला यश “राज्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून लोकप्रतिनिधींनाच संधी मिळावी,” अशी मागणी सरपंच परिषदेने केली होती. सोलापूर जिल्ह्यातूनही यासाठी मोठा पाठपुरावा झाला होता. अखेर सरकारने या मागणीची दखल घेतल्याने जिल्ह्यातील हजारो सदस्यांना आणि सरपंचांना पुन्हा कामाची संधी मिळाली आहे.
”सोलापूर जिल्ह्यातील ६५५ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच आणि सदस्यांना या निर्णयामुळे एक प्रकारे मुदतवाढच मिळाली आहे. यामुळे गावच्या स्थानिक प्रश्नांची जाण असलेल्या व्यक्तींच्याच हातात सत्ता राहणार असल्याने ग्रामस्थांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.”
पुढील पाऊल: सोलापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आता लवकरच या ६५५ ग्रामपंचायतींसाठी अधिकृत नियुक्त्यांचे आदेश तालुकास्तरावर निर्गमित करतील.
