सोलापूर : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती राज्य कृती समितीने दिली आहे.
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील जिल्हा व तालुका स्तरावरील कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित वेतन, सेवेत कायम करण्याची मागणी आणि इतर प्रश्नांबाबत आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर मंत्रालयात मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. बैठकीस ग्रामविकास विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, वित्त व नियोजन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच अभियान संचालक उपस्थित होते.
या बैठकीत न्यायालयीन निवाडा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करण्यासाठी समिती गठित करण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आल्याचे कृती समितीचे कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी सांगितले. उपाध्यक्ष ऋषिकेश शीलवंत यांनीही याला दुजोरा दिला.
प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटीया यांच्या अध्यक्षतेखालीही स्वतंत्र बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड यांच्यासह विविध पदाधिकारी उपस्थित होते. विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या नऊ मागण्यांवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कृती समितीने जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), बीआरसी-सीआरसी व वॉश पीएमयू अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत ठाम भूमिका घेतली होती. मंत्रालयातून सहसचिव नेत्रा मानकामे यांनी तात्काळ लेखी आदेश काढले. वासोचे अभियान संचालक शेखर रौंदाळ यांनी निधी वितरणाचे आदेश दिल्याचे सांगण्यात आले.
आंदोलनामुळे वेतन मंजूर
सुमारे साडेचारशेहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला होता. पाच महिन्यांपासून प्रलंबित वेतनासाठी निधी वितरणाचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड यांनी दिली. जल जीवन मिशनच्या कर्मचाऱ्यांचे एक महिन्याचे वेतन जमा करण्यात आले असल्याचे बंडू हिवरे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री हस्तक्षेपामुळे प्रश्न मार्गी
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्तक्षेपामुळे प्रशासनाने गती घेतल्याचे सचिन जाधव यांनी म्हटले. तसेच पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनीही वेतन अदा करण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगण्यात आले.
जिल्हास्तरीय व बाह्यस्त्रोत यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन मिळाले असले तरी वॉशमधील तालुका स्तरावरील कर्मचारी व बीआरसी-सीआरसी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे कृती समितीने स्पष्ट केले.
