अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

शासकीय दर्जा द्या, तोपर्यंत ३० हजार मानधन द्या

योजनाबाह्य कामे नकोत; एफआरएस बंद करा

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

सोलापूर : अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा, तो निर्णय होईपर्यंत दरमहा किमान ३० हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर योजनाबाह्य कामांचा बोजा टाकू नये, एफआरएस प्रणालीअंतर्गत सुरू असलेले जाचक काम बंद करावे, तसेच केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कामगारविरोधी नवीन चार श्रम संहिता रद्द करून जुने कामगार कायदे पुन्हा लागू करावेत, या प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या वतीने सोमवारी (दि. १६) सोलापूर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला.

चार हुतात्मा पुतळ्यापासून निघालेला हा मोर्चा जोरदार घोषणाबाजी करत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. जिल्ह्यातील विविध भागांतून आलेल्या अंगणवाडी सेविका व मदतनीस मोठ्या संख्येने या मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. “एफआरएस बंद करा”, “योजनाबाह्य कामे नकोत”, “शासकीय दर्जा द्या” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.

मोर्चानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना संघटनेच्या वतीने सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनात केंद्र सरकारच्या नवीन चार श्रम संहितेमुळे कायमस्वरूपी रोजगार नष्ट होऊन निश्चित मुदतीच्या रोजगाराला प्राधान्य दिले जात असल्याने कामगारांचे शोषण वाढणार असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण, कामगार हक्कांचे दुर्वलीकरण यासही संघटनेने तीव्र विरोध दर्शविला.

यावेळी संघटनेचे नेते सूर्यमणी गायकवाड यांनी मोर्चेकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, “अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडून केवळ सेवाभावाच्या नावाखाली प्रचंड काम करून घेतले जात आहे. शासनाने त्यांना शासकीय कर्मचारी दर्जा द्यावा. तोपर्यंत किमान ३० हजार रुपये मानधन, ग्रॅच्युईटी व मासिक पेन्शन देणे गरजेचे आहे.”

निवेदनातील प्रमुख मागण्यांमध्ये अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा, कंत्राटी व तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण, असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा कायदा, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात प्रोत्साहन भत्त्याचा समावेश, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ग्रॅच्युईटी, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, एफआरएस प्रणाली बंद करणे, निकृष्ट आहाराऐवजी उच्च प्रतीचा आहार देणे, स्मार्ट अंगणवाडी केंद्रांची उभारणी, ५जी मोबाईल व रिचार्ज भत्ता देणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.

सरकारने या मागण्यांकडे तातडीने दखल न घेतल्यास राज्यभर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, तसेच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर योजनाबाह्य कामे लादू नयेत, असा ठाम इशाराही यावेळी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.