३८ दिवसांच्या उपोषणानंतरही दखल नाही; महांतेश्वर कट्टीमनी यांचा १४ एप्रिलला मंत्रालयात आत्मदहनाचा इशार
बेकायदेशीर प्रतिनियुक्ती रद्द करण्याची मागणी; निलंबनाविरोधातही लढा तीव्र
अक्कलकोट : तालुक्यातील शिक्षकांच्या कथित बेकायदेशीर प्रतिनियुक्ती प्रकरणाला आता नाट्यमय वळण लागले असून, मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेचे तालुका अध्यक्ष महांतेश्वर कट्टीमनी यांनी थेट आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.तब्बल ३८ दिवस उपोषण करूनही प्रशासनाने कोणतीही दखल घेतली नसल्याने चालू असल्याचे आंदोलन स्थगित करत. त्यांनी येत्या १४ एप्रिल रोजी मंत्रालय, मुंबई येथे आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला आहे.
कट्टीमनी हे २३ फेब्रुवारीपासून जिल्हा परिषद कार्यालयासमोरील पूनम गेट येथे उपोषणाला बसले होते. मात्र, इतका कालावधी उलटूनही प्रशासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्याने त्यांनी उपोषण स्थगित करून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
“आपण मांडलेल्या मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. मागासवर्गीय असल्यामुळेच आपल्यावर अन्याय होत आहे,” असा गंभीर आरोपही कट्टीमनी यांनी केला. त्यांच्या या विधानामुळे प्रकरणाला सामाजिक व राजकीय रंग चढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कट्टीमनी यांनी सप्टेंबर २०२४ मध्ये अक्कलकोट तालुक्यातील २१ शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्तीबाबत तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या मते, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी अधिकार नसताना या प्रतिनियुक्त्या केल्या. २०१४ मध्ये असलेला अधिकार २०१७ मध्ये शासनाने विभागीय आयुक्तांकडे वर्ग केल्यानंतरही जुन्या निर्णयाचा आधार घेत या नियुक्त्या करण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे या सर्व प्रतिनियुक्त्या बेकायदेशीर ठरवून तात्काळ रद्द करण्याची त्यांनी मागणी केली आहे.
याशिवाय, या प्रकरणात आवाज उठवल्यामुळेच आपल्यावर अन्यायकारक निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी निलंबन रद्द करण्याचीही मागणी केली आहे. या दोन्ही मुद्द्यांवर न्याय मिळवण्यासाठी आपण सातत्याने लढा देत आहोत, मात्र प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
‘प्रकरणाची चौकशी व्हावी’ – दत्ता कांबळे
मानव सेवा फौंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष दत्ता कांबळे यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. “शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्ती व कट्टीमनी यांचे निलंबन यामागील सत्य समोर यावे. तसेच प्रशासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालून तालुक्याची होत असलेली बदनामी थांबवावी,” असे ते म्हणाले.
दरम्यान, आत्मदहनाच्या इशाऱ्यामुळे प्रशासनावर दबाव वाढला असून, आता तरी संबंधित अधिकारी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.