सर्पदंश व श्वानदंश लसींसाठी निधी वाढविणार; पाणी गुणवत्तेकडे विशेष लक्ष द्या
आरोग्य समिती सभेत सभापती चेतनसिंह केदार-सावंत यांचे निर्दे
सोलापूर : प्रतिनिधी
ग्रामीण भागातील नागरिकांना वेळेत सर्पदंश व श्वानदंश लसी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी जिल्हा परिषद सेस निधीतून ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, आणखी दीड कोटी रुपयांच्या निधीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्य व शिक्षण समितीचे सभापती चेतनसिंह केदार-सावंत यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेत यशवंतराव चव्हाण सभागृहात आरोग्य व शिक्षण समितीची सभा सभापती चेतनसिंह केदार-सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी समिती सदस्य सोनाली कडते, संगिता दुधाळ, शोभा खटकाळे, सविता कोकाटे, व्यंकटराव भालके, नागनाथ भोसले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश कोपूरवाड, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. नंदकिशोर घाडगे, सांख्यिकी अधिकारी हेमंत पवार आदी उपस्थित होते.
सभेत राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी सभापती केदार-सावंत यांनी आरोग्य विभागाचा कारभार पारदर्शक पद्धतीने चालविण्याच्या सूचना देत, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी प्रशासन सकारात्मक भूमिका घेईल, असे सांगितले.
ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता राखणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगत त्यांनी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना वेळेत पाणी नमुने तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. दूषित पाण्यामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊ नयेत यासाठी विशेष दक्षता घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना श्वानदंश लस सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी सध्या ५० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र वाढत्या गरजा लक्षात घेता आणखी १.५० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असून, तो उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात भविष्यात सोलर सिस्टिम बसविण्याबाबत नियोजन करण्याच्या सूचना जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. तसेच अपंग मुलांचा सर्वेक्षण करून त्यांना प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी तालुकास्तरावर विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे आदेशही देण्यात आले.
आरोग्य समितीच्या सभा अधूनमधून तालुकास्तरावर घेण्यात याव्यात, अशी सूचनाही सभापती केदार-सावंत यांनी मांडली. गेल्या दोन वर्षांपासून तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांची विविध खर्चांची प्रलंबित बिले समन्वयातून मार्ग काढून मंजूर करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतही त्यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले.
दरम्यान, जि.प. सेसच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीच्या ५१०.०८ लाख रुपयांच्या मूळ अंदाजपत्रकास शिफारस मान्यता देण्यात आली. तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करण्यात आलेल्या मंजूर आराखड्यालाही सभेत मान्यता देण्यात आली.